नवविवाहित जोडप्यांची नव्यासंसारात मनं जुळणं जितकं गरजेचं आहे तितकंच आर्थिक सूर जुळणंही गरजेचं आहे. दोघांची एकत्रित बचत खाती, गृहोपयोगी वस्तूंसाठी घेतलेली छोटी-मोठी कर्ज असो वा हक्काच्या घरासाठी घेतलेलं मोठं कर्ज.. दोघांनी मिळून त्याचं नियोजन केलं पाहिजे. थोडक्यात काय तर संसाराची नव गाडी दिर्घकाळ सुरळीत चालण्यासाठी त्यात आर्थिक नियोजनाचं इंधन हे घातलंच पाहिजे.
आपल्या देशात मुलांसाठी साधारणपणे लग्नाचं वय २५ ते ३० वर्षं आहे. आणि मुलींसाठी २२ ते २७ वर्षं आहे. या वयात त्यांची लग्नं होताना दिसतात. या वयातल्या व्यक्तींच्या गरजा विचारात घेतल्या तर त्या पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी त्यानुसार आर्थिक नियोजन करायला पाहिजे. या वयोगटात बहुतेक वेळा नवीन घरासाठी कर्ज घेललेलं असतं.
वाहनकर्ज असतं. घरातल्या टिव्ही, फ्रीज, म्युझिक सिस्टिमसारख्या वस्तू खरेदीसाठी कर्ज घेतलेलं असू शकतं. पण कर्जाचं नियोजन ही एक गरज आहे. दुसरी गरज योग्य विमा संरक्षणाची असते. कर बचत, एखादं मूल असल्यास त्याच्या शिक्षणाची तरतूद करणं, उत्पन्न आणि खर्चाच्या आकड्याचा मेळ घालून नियोजन करणं आणि गुंतवणूक या गरजांनुसार करणं, इत्यादी गरजांची ढोबळमनाने वर्गवारी करता येईल.
उत्पन्न आणि खर्चाचं नियोजन हे सर्वात महत्वाचं आहे. या वयात जबाबदार्या खूप असतात. कदाचित पालक अवलंबून असण्याची शक्यता असते. पत्नी नोकरी करणारी असेल किंवा नसेल या गोष्टी लक्षात घेऊन, उत्पन्नांची साधनं विचारात घेऊन आपला खर्च उत्पन्नाच्या २० ते २५ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवायला हवा. या वयात पैसा खर्च करण्याची वृत्ती असते. क्रेडिट कार्डची सोय असल्याने पैसे खर्च करण्यावर बंधन राहात नाही. पण पुढल्या महिन्यात क्रेडिट कार्डाचे पैसे भरावेच लागतात अन्यथा २४ टक्के एवढं भरमसाठ व्याज आकारलं जातं. थोडक्यात काय, तर पुढल्या महिन्याचं उत्पन्न आपण आजच क्रेडिट कार्डावर खर्च करत असतो.